सरकारी पदबाट बाहिरिएपछि पनि राज्यको सुविधा छाड्न नमानेको आरोपमा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा विवादमा तानिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उनले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशनात्मक अनुरोध गरेपछि प्रकरण थप चर्चामा आएको हो।
बिज्ञापन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रशासन शाखाले २०८३ जेठ १ गते गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा डा. लामाले बा १ झ ८१८६ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर प्राडो गाडी अझै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेको स्पष्ट उल्लेख गर्दै सरकारी सम्पत्ति फिर्ता नगरी प्रयोग गरिरहनुलाई “दुरुपयोग”को संज्ञा दिएको छ।
बिज्ञापन
पत्रअनुसार लुम्बिनी विकास कोष ले नै मन्त्रालयलाई लेख्दै डा. लामाले राजीनामा दिएपछि पनि सरकारी गाडी बरबुझारथ नगरेको जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई “गाडी जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन” आदेशानुसार अनुरोध गरेको हो।
यो घटनाले राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरू पदबाट हटिसकेपछि पनि सरकारी सुविधा कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदबाट बाहिरिएपछि सरकारी गाडी, सुरक्षाकर्मी, आवास वा अन्य सुविधा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रभाव र पहुँचका आधारमा सरकारी सम्पत्ति आफ्नो निजी प्रयोगमा राख्ने प्रवृत्ति फेरि उजागर भएको छ।
बिज्ञापन
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, मन्त्रालय आफैंले “दुरुपयोग” शब्द प्रयोग गरेर पत्राचार गर्नुले यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राज्य सम्पत्तिमाथिको खुला अटेरीको रूपमा हेरिएको संकेत गर्छ। पदमा रहँदा राज्यको सुविधा उपभोग गर्ने तर पदमुक्त भएपछि पनि त्यसलाई निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गरिरहने संस्कारमाथि सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई समेत सक्रिय बनाइएकाले अब उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताइएको छ। मन्त्रालयको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र लुम्बिनी विकास कोष लाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ।
यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि एक पूर्व पदाधिकारीले खुलेआम सरकारी गाडी फिर्ता नगर्दा पनि राज्य संयन्त्रले तुरुन्त कारबाही गर्न सक्दैन भने सामान्य नागरिकलाई कानुन पालना गराउने नैतिक आधार राज्यसँग कसरी रहन्छ ? सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेकै व्यक्तिहरूबाट यस्तो व्यवहार हुनु आफैंमा शासन प्रणालीमाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
